ई-छात्रवृत्ति उपलब्ध सेवाएँ ओबीसी और एससी/एसटी उम्मीदवारों के बैंक खातों में छात्रवृत्ति का इलेक्ट्रॉनिक हस्तांतरण छात्रवृत्ति के लिए आवेदन पत्र छात्रवृत्ति परियोजना के लिए बैंकों के नोडल अधिकारियों की सूची ओबीसी और एससी/एसटी को छात्रवृत्ति परियोजना के लिए नोडल अधिकारी की सूची ई-स्कॉलरशिप के बारे में अधिक जानकारी के लिए https://scholarship.up.gov.in/ पर जाएं। भूलेख, उत्तर प्रदेश उपलब्ध सेवाएँ खाता की प्रतिलिपि जिलेवार गांव की सूची सभी गांवों का विवरण मिट्टी के प्रकारों के बारे में विवरण सेवा के बारे में अधिक जानकारी के लिए http://upbhulekh.gov.in/ पर जाएं। Koshvani उपलब्ध सेवाएँ सभी कोषागारों का मासिक संकलित भुगतान और प्राप्ति डेटा वित्त अधिकारी अनुदान स्तर से लेकर वस्तु और यहां तक कि वाउचर स्तर तक व्यय और बजट आवंटन की स्थिति प्राप्त कर सकते हैं वित्त विभाग और विभागाध्यक्ष अपने संबंधित अनुदानों का वाउचर स्तर तक डीडीओ-वार व्यय विवरण प्राप्त कर सकते हैं कन्याधन योजना के व्यय का विवरण देखा जा सकता है आकस्मिक भुगतान का विवरण भी देखा जा सकता है सेवा के बारे में अधिक जानकारी के लिए http://koshvani.up.nic.in/ पर जाएं। न्यायालय मामला सूचना प्रणाली उपलब्ध सेवाएँ न्यायालय का निर्णय और आदेश प्रश्नों का समाधान वाद सूची और मामले की स्थिति न्यायालय मामला सूचना प्रणाली के बारे में अधिक जानकारी के लिए http://courtcases.up.nic.in/ पर जाएं। ऑनलाइन परिवहन सेवाएँ उपलब्ध सेवाएँ ड्राइविंग लाइसेंस एवं वाहन पंजीकरण से संबंधित आवेदन पत्र ड्राइविंग लाइसेंस और वाहन पंजीकरण के लिए शुल्क और कर संरचना फॉर्म भरने के लिए दिशानिर्देश और अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न सुरक्षित सड़क उपयोग के लिए ड्राइविंग युक्तियाँ सेवा के बारे में अधिक जानकारी के लिए https://vahan.up.nic.in/up/ पर जाएं। जीआईएस आधारित योजना एटलस नियोजन विभाग के लिए एटलस तैयार किया गया है जिसमें विकास/सामाजिक-आर्थिक संकेतकों पर आधारित लगभग 100 द्विभाषी मानचित्र शामिल हैं। पूरा एटलस ऑनलाइन उपलब्ध है और सांख्यकी पत्रिका के 4000 संकेतकों पर आधारित एक ऑनलाइन गतिशील मानचित्र क्वेरी भी संभव है। इस एप्लिकेशन ने नियोजन विभाग को मैन्युअल रूप से नियोजन एटलस तैयार करने के लिए आवश्यक समय को काफी कम करने में मदद की है। जीआईएस आधारित योजना एटलस के बारे में अधिक जानकारी के लिए http://gis.up.nic.in:8080/srishti/ पर जाएं। लोकवाणी लोकवाणी परियोजना की शुरुआत वर्ष 2004 में की गई थी, जिसका उद्देश्य नागरिकों को सरकारी सेवाओं से संबंधित अपनी शिकायतों को सरल तरीके से दर्ज कराने में मदद करना तथा कियोस्क केंद्रों के माध्यम से शिकायत दर्ज करने के 15 दिनों के भीतर उनकी शिकायतों का निवारण करवाना है। यह नागरिकों को वास्तव में किसी सरकारी कार्यालय में जाए बिना सरकार से बातचीत करने का अवसर प्रदान करती है। प्रदान की जाने वाली कुछ सेवाओं में ऑनलाइन जन शिकायतों/शिकायतों का प्रस्तुतीकरण, निगरानी और निपटान, ऑनलाइन भूमि रिकॉर्ड, विभिन्न सरकारी योजनाओं, आवेदन पत्रों, विकास कार्यों/योजनाओं/व्यय/लाभार्थियों आदि के बारे में जानकारी, जिले में स्थानीय रोजगार के अवसरों के बारे में जानकारी आदि शामिल हैं। भूमि अभिलेखों को कम्प्यूटरीकृत कर दिया गया है और वे लोकवाणी वेबसाइट पर ऑनलाइन उपलब्ध हैं। इसके अलावा ऑनलाइन मृत्यु/जन्म पंजीकरण, अनुसूचित जाति/जनजाति के लिए प्रमाण पत्र, निवास आदि जैसी सेवाएं एकल खिड़की सेवा के माध्यम से प्रदान की जा रही हैं। उत्तर प्रदेश के 50 से अधिक अन्य जिले अब लोकवाणी आधारित नागरिक सेवाओं का उपयोग कर रहे हैं। लोकवाणी के बारे में अधिक जानकारी के लिए http://sitapur.nic.in/lokvani पर जाएं। खान मित्रा माइन मित्र आम आदमी, किसानों, स्टॉकिस्ट, पट्टेदार, ट्रांसपोर्टर और प्रमुख हितधारकों के लिए सभी नागरिक-केंद्रित ई-सेवाएँ प्रदान करने के लिए एक एकीकृत और उत्तरदायी मंच है। कृषि भूमि, निजी भूमि, स्टॉक लाइसेंस, खनिज खुदरा विक्रेता पंजीकरण, भवन/विकास परियोजना, खनन योजना, वाहन पंजीकरण और डीड निष्पादन जैसे विभाग द्वारा जारी किए गए लाइसेंस, अनुमति, परमिट और लीज़ के आवेदनों की डिजिटल रूप से जाँच की जाती है, उसके बाद उन्हें संबंधित प्राधिकारी को स्वीकार, अस्वीकार या चिह्नित किया जाता है। स्टॉक लाइसेंस, साधारण मिट्टी, कृषि भूमि जैसी सेवाएँ निवेश मित्र के साथ एकीकृत हैं और यूपी मिनरल मार्ट लोगों को अपने घर बैठे आराम से खनिजों की खरीद और किसी भी वांछित स्थान पर इसे वितरित करने की सुविधा प्रदान करता है। यह एक परेशानी मुक्त ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म है जो आपूर्तिकर्ता और उपभोक्ता को एक ही छत के नीचे लाता है। एकीकृत खनन निगरानी प्रणाली एक एआई/आईओटी आधारित स्मार्ट प्रवर्तन प्रणाली है, जो प्रमुख खनन मार्गों पर संदिग्ध वाहनों पर नज़र रखने और खनन विभाग को अलार्म देने के लिए स्थापित की गई है, ताकि नोटिस जारी करने और अवैध खनन प्रथाओं पर अंकुश लगाने के लिए निर्णय समर्थन प्रणाली और कमांड सेंटर के साथ वास्तविक समय डेटा निगरानी की जा सके। मुख्य पहलू उत्तर प्रदेश राज्य में माइन मित्र को सफलतापूर्वक लागू किया गया है, जिससे एक मानकीकृत कानूनी व्यवस्था तैयार हुई है जो राज्य भर में कार्यरत सभी रियायतग्राहियों पर समान रूप से लागू होती है। माइन मित्र ने 59,566 आवेदनों का ऑनलाइन निपटान किया है। पट्टाधारकों द्वारा 2 करोड़ ईएमएम जारी किए गए हैं। ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर 1800 विक्रेताओं, 8500 ट्रांसपोर्टरों के वाहन पंजीकृत किए गए हैं। 27,144 ई-नोटिस वितरित किए गए हैं और अब तक सरकार के लिए 32 करोड़ का राजस्व उत्पन्न करके अर्थव्यवस्था को बढ़ावा दिया है। परियोजना के लाभार्थी खान मित्र में किसान, नागरिक, पट्टेदार, स्टॉकिस्ट, ट्रांसपोर्टर, खनिक, खान अधिकारी, खान निरीक्षक, जिला मजिस्ट्रेट, सरकारी विभाग और अन्य विभाग (राज्य सरकार निर्माण एजेंसियां) शामिल हैं। अधिक जानकारी के लिए NCEG पर जाएं चिकित्सा सेतु उत्तर प्रदेश सरकार के चिकित्सा शिक्षा विभाग ने डॉक्टरों, पैरामेडिकल स्टाफ और अन्य कोरोना योद्धाओं को कोविड-19 से बचाने के लिए प्रशिक्षण देने के लिए “चिकित्सा सेतु” नामक एक मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया है। इस प्लेटफॉर्म में किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी (केजीएमयू), लखनऊ-राज्य सरकार के प्रमुख चिकित्सा शिक्षा विश्वविद्यालय के चिकित्सा विशेषज्ञों द्वारा बनाए गए वीडियो शामिल हैं। मुख्य पहलू चिकित्सा सेतु ने प्रत्येक फ्रंटलाइन कार्यकर्ता को, चाहे वह ग्रामीण या शहरी क्षेत्र में हो, निजी या सार्वजनिक अस्पताल में हो, अपने क्षेत्र के अग्रणी विशेषज्ञों से जोड़कर, सहकर्मी से सहकर्मी प्रशिक्षण उपलब्ध कराया। चिकित्सा विशेषज्ञों से प्रशिक्षण सामग्री की उपलब्धता लोगों की उंगलियों पर। लघु वीडियो (1 से 7 मिनट), जो दर्शकों की रुचि बनाए रखते हैं। व्यापक क्षेत्र सर्वेक्षण और शोध पर आधारित 30 से अधिक विषय। खोज की सुविधा उपलब्ध है, उपयोग में आसान, सहज उपयोगकर्ता इंटरफ़ेस। उपयोगकर्ता अपनी क्वेरी सबमिट कर सकते हैं। राष्ट्रीय और राज्य हेल्पलाइन नंबर उपलब्ध हैं। नवीनतम ICMR और भारत सरकार के दिशा-निर्देश उपलब्ध हैं। एक समर्पित FAQ पेज भी उपलब्ध है। परियोजना के लाभार्थी डॉक्टर, पैरामेडिकल स्टाफ, सफाईकर्मी, अन्य कोरोना योद्धा और नागरिक इसके लक्षित लाभार्थी हैं। चिकित्सा सेतु ने 200 से अधिक डॉक्टरों और 1200 से अधिक अन्य पैरामेडिकल और संबद्ध कर्मचारियों को प्रशिक्षित किया है। अधिक जानकारी के लिए NCEG पर जाएँ। स्मार्ट गन्ना किसान ‘किसानों की आय दोगुनी करने’ तथा ‘व्यापार में सुगमता’ के राष्ट्रीय उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए गन्ना एवं चीनी उद्योग विभाग ने प्रदेश में गन्ना खरीद प्रणाली परियोजना का सफलतापूर्वक क्रियान्वयन किया है। मुख्य पहलू इस पहल का उद्देश्य प्रौद्योगिकी संचालित, पारदर्शी, परेशानी मुक्त, समय की बचत, न्यूनतम मानवीय हस्तक्षेप, पर्यावरण अनुकूल, प्रभावी, कुशल प्रक्रिया सुनिश्चित करना है। इसका उद्देश्य छोटे और सीमांत किसानों के हितों की रक्षा करना, बिचौलियों को खत्म करना, कटाई और पेराई के समय को कम करना, परिवहन को सुव्यवस्थित करना, समय और मानव संसाधन की बचत करना, सभी हितधारकों के लिए परिचालन को आसान बनाना और कम वजन की शोषणकारी कुप्रथा पर अंकुश लगाना है। इस परियोजना ने राज्य में एक समतापूर्ण गन्ना विपणन मंच स्थापित किया; जिससे सभी हितधारकों अर्थात किसानों, चीनी मिलों और सरकारी मशीनरी को लाभ मिला इसने किसानों को मोबाइल और वेबसाइट पर "ई-गन्ना ऐप" के माध्यम से जानकारी तक आसान पहुंच प्रदान करके सशक्त बनाया। परियोजना के लाभार्थी इस प्रणाली द्वारा स्थापित विश्वसनीयता के परिणामस्वरूप गन्ना विकास समितियों में लगभग 10.67 लाख नए किसान सदस्य पंजीकृत हुए। इससे मिलों को गन्ने की कुल आपूर्ति में भी वृद्धि हुई, जिसके परिणामस्वरूप किसानों को 3,480 करोड़ रुपये की अतिरिक्त आय हुई। अधिक जानकारी के लिए NCEG पर जाएँ। स्रोत http://Meity.gov.in/content/national-e-governance-plan http://www.india.gov.in http://www.nic.in/ एनसीईजी संबंधित संसाधन http://informatics.nic.in/