न्यायालयीन व्यवस्थेचे डिजिटलायझेशन करण्यासाठी आणि न्यायालयीन सेवा ऑनलाइन उपलब्ध करून देण्यासाठी भारत सरकारचा एक देशव्यापी उपक्रम. https://services.ecourts.gov.in/ecourtindia_v6/ https://youtu.be/bhbHvJ09QAI उद्दिष्ट:• जलद, पारदर्शक आणि कार्यक्षम न्याय मिळण्यासाठी भारतीय न्यायव्यवस्थेचे स्वयंचलित आणि डिजिटलीकरण करणे.• प्रलंबित प्रकरणांची संख्या कमी करणे आणि खटले व्यवस्थापन सुधारणे. प्रमुख वैशिष्ट्ये / घटक:• केस इन्फॉर्मेशन सिस्टम (CIS): केस स्टेटस, फाइलिंग्ज आणि निकालांचा डिजिटली ट्रॅकिंग. • ई-फायलिंग: वादक आणि वकिलांना ऑनलाइन केसेस दाखल करण्याची परवानगी देते. • व्हर्च्युअल कोर्ट्स / व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंग: सुनावणी आणि कार्यवाही दूरस्थपणे आयोजित केली जाऊ शकते. • निकाल आणि ऑर्डर डिजिटायझेशन: सर्व कोर्टाचे निकाल डिजिटायझेशन आणि शोधण्यायोग्य आहेत. कोर्ट मॅनेजमेंट सिस्टम: कोर्ट प्रशासन, वेळापत्रक आणि वर्कफ्लो व्यवस्थापनासाठी साधने. फायदे:• खटल्याची स्थिती आणि निकालांची ऑनलाइन सोपी उपलब्धता.• न्यायालयांना प्रत्यक्ष भेटी कमी.• सुधारित पारदर्शकता आणि जबाबदारी.• डिजिटल ट्रॅकिंगसह प्रकरणांचा जलद निपटारा.• न्यायव्यवस्थेत डेटा-चालित निर्णय घेण्यास सक्षम करते. व्याप्ती:• सुरुवातीला जिल्हा आणि तालुका न्यायालयांमध्ये सुरू.• भारतातील सर्व उच्च न्यायालये आणि कनिष्ठ न्यायालयांमध्ये विस्तार. कसे वापरावे / प्रवेश करावा:• वेबसाइट: https://ecourts.gov.in• वापरकर्ते पक्षाचे नाव, केस नंबर किंवा कोर्टाद्वारे केसेस शोधू शकतात.• नोंदणीकृत वापरकर्त्यांसाठी ई-फायलिंग आणि व्हर्च्युअल कोर्ट लिंक्स उपलब्ध आहेत. केस स्टेटस / कॉजलिस्ट / निकालासाठी:१. ई-कोर्ट्स वेबसाइटला भेट द्या२. केस स्टेटस / कॉजलिस्ट / निकालावर क्लिक करा३. राज्य → जिल्हा → न्यायालय निवडा४. केस नंबर / पक्षाचे नाव / एफआयआर क्रमांक प्रविष्ट करा५. केसची माहिती ऑनलाइन पहा पुढे:• केस प्रेडिक्शन आणि ॲनालिटिक्स एआय सह पूर्ण एकात्मता.• रिअल-टाइम अपडेट्ससाठी वादक आणि वकिलांसाठी मोबाइल ॲप्स .• ई-नोंदणी आणि ई-गव्हर्नन्स प्लॅटफॉर्म सारख्या इतर सरकारी डिजिटल सेवांशी जोडणे.