<div id="MiddleColumn_internal"> <p style="text-align: justify; "><span style="text-align: justify; ">स्वस्त धान्य दुकानांवरुन वितरित होणारे अन्न धान्य यावर दारिद्र्य रेषेखालील लाभार्थी अवलंबून असतात. त्यांच्यासाठी हक्काचे असणारे हे अन्न धान्य थेट त्यांच्यापर्यंत पोहोचविण्याचा शासन आटोकाट प्रयत्न करते. या प्रक्रियेत अधिकाधिक पारदर्शकता आणण्यासाठी शासनाने अनेक उपक्रमही राबविले आहेत. जळगाव जिल्हा प्रशासनाने यात एक पाऊल पुढे टाकत ई तपासणी सॉफ्टवेअर तयार केले आहे. </span></p> <p style="text-align: justify; "><span style="text-align: justify; "> </span><span style="text-align: justify; ">जिल्ह्यातील सर्व स्वस्त धान्य दुकाने आणि त्यावरुन वितरित होणाऱ्या अन्नधान्य कोट्याचे नियंत्रण व तपासणी करणाऱ्या ई तपासणी सॉफ्टवेअरचे उद्घाटन स्वातंत्र्याच्या वर्धापनदिनाचे औचित्य साधून राज्याचे कृषी, पशुसंवर्धन, दुग्धविकास, रोजगार व स्वयंरोजगार, सामाजिक न्याय, व्यसनमुक्ती कार्य आणि भटक्या-विमुक्त जमाती व इतर मागासवर्गीयांचे कल्याण तथा जिल्ह्याचे पालकमंत्री संजय सावकारे यांच्या हस्ते हे उद्घाटन झाले.</span></p> <p style="text-align: justify; "><span style="text-align: justify; "> </span><span style="text-align: justify; ">जळगाव जिल्ह्यातील स्वस्त धान्य दुकानांवर तपासणी करण्यासाठी ई-तपासणी सॉफ्टवेअर तयार करण्यात आले आहे. या सॉफ्टवेअरद्वारे पुरवठा तपासणी अधिकारी व पुरवठा निरीक्षक हे ऑनलाईन पद्धतीने तपासणी फॉर्म भरतील. तपासणी फॉर्म ऑनलाईन पाठवावा लागणार आहे. विशेष म्हणजे ज्या दुकानाची तपासणी केली, त्याच ठिकाणाहून तो अहवाल येणार आहे. यामुळे रेशन दुकानदारांवर थेट जिल्हा प्रशासनाचे नियंत्रण प्रभावी राहणार आहे.</span></p> <p style="text-align: justify; "><span style="text-align: justify; "></span><span style="text-align: justify; ">सध्यस्थितीत तपासणीच्या कार्यपद्धतीनुसार क्षेत्रिय अधिकारी यांनी गावी भेट दिल्यानंतर स्वस्त धान्य दुकान व केरोसीन परवान्याची तपासणी करीत असत. तपासणी फॉर्म भरल्यानंतर तपासणी फॉर्म ते तहसिल कार्यालयात जमा करीत होते व त्यानंतर तहसिलदार हे त्यांचे अभिप्राय नोंदवत. नंतर त्यांच्या करावयाच्या कार्यवाहीचा प्रस्ताव जिल्हा पुरवठा अधिकारी, जळगाव यांच्या कार्यालयात पाठवित होते. त्यानंतर जिल्हा पुरवठा कार्यालयातून संबंधीत परवानाधारकांस नोटीस काढल्यानंतर व त्यावर त्यांचा खुलासा प्राप्त झाल्यानंतर अंतिम कार्यवाहीचे आदेश पारीत करण्यात येत होते. </span></p> <p style="text-align: justify; "><span style="text-align: justify; ">या कार्यवाहीत जवळपास दोन महिन्याचा कालावधी लागत होता. त्यामुळे जनमानसात प्रशासनाबाबत शंका निर्माण होण्यास वाव मिळत होता. म्हणून या कार्यपद्धतीत बदल करुन परवाना तपासणीच्या अहवालानुसार अंतिम कार्यवाही तात्काळ होण्याच्या दृष्टीने ई-तपासणी सॉप्टवेअरचा भरपूर फायदा होणार आहे. त्यामुळे प्रशासनाची जनमानसातील प्रतिमा निश्चितच उंचावेल व प्रशासनाच्या कार्यभारात अधिक पारदर्शकता येईल.</span></p> <p style="text-align: justify; "><span style="text-align: justify; "></span><span style="text-align: justify; ">ई-तपासणी सॉप्टवेअर मधील तपासणीनुसार क्षेत्रिय अधिकारी गावी परवानाधारकाकडे गेल्यानंतर तपासणीचा फॉर्म ऑनलाइन भरतांना गावाचे नाव व दुकानाची माहिती व यापूर्वी केलेल्या कार्यवाहीचा इतिहास त्यात पहावयास मिळेल. तपासणी फॉर्म ऑनलाईन भरल्यानंतर ती माहिती संबंधीत तहसिलदारांकडे मान्यतेसाठी सादर करण्यात येईल. तशी सूचना एसएमएसद्वारे तहसिलदारांना मिळेल. त्यानंतर तहसिलदारांनी तो फॉर्म मान्य केल्यानंतर तो ताबडतोब जिल्हा पुरवठा अधिकारी यांच्या कार्यालयास ऑनलाइन प्राप्त होईल. </span></p> <p style="text-align: justify; "><span style="text-align: justify; ">जिल्हा पुरवठा अधिकारी, जळगाव हे त्यावर तपासणी करुन परवानाधारकाविरुद्ध सदोष किंवा निर्दोष कार्यवाहीचे आदेश पारीत करतील. ही प्रक्रिया देखील ऑनलाईन पद्धतीनेच होणार असल्याने पुर्वी होणारा विलंब कमी प्रमाणात होऊन साधारणत: पंधरा दिवसाच्या आत प्रकरणावर निर्णय करता येईल. सध्यस्थितीत या प्रणालीत स्वस्त धान्य दुकान व किरकोळ केरोसीन परवान्याची माहिती भरण्यात येणार आहे. तसेच अन्न सुरक्षा योजना लाभार्थ्यांच्या याद्यांचे ग्रामसभेत वाचन झाल्यावर ती नावेही त्यात टाकली जाणार आहेत.</span></p> <p style="text-align: justify; "><span style="text-align: justify; "></span><span style="text-align: justify; ">या प्रणालीसाठी ॲन्ड्रॉईड मोबाईल ॲप्लिकेशन तयार करण्यात आले आहे. त्यामुळे हे सॉफ्टवेअर मोबाईल व टॅब मध्येही वापरता येईल. क्षेत्रिय अधिकाऱ्यासाठी भविष्यात शासनातर्फे टॅब देण्याची व्यवस्था करण्यात येणार आहे. इनटेलेक टेक्नोसॉप्ट या कंपनीद्वारा प्रस्तुतची संगणक कार्यप्रणाली तयार करण्यात आली आहे. यामुळे दप्तर दिरंगाई दूर तर होईलच शिवाय जिल्हा प्रशासनाचे थेट नियंत्रण त्यावर असेल. जळगाव जिल्ह्यात सुमारे 9 लाख लाभार्थी सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेचा लाभ घेत असतात. त्या साऱ्यांपर्यंत लाभ पोहोचविण्यासाठी शासनाने टाकलेले हे पाऊल अधिक लाभदायी ठरेल.</span></p> <p style="text-align: justify; "><span style="text-align: justify; "><br /></span></p> <p style="text-align: justify; "><span style="text-align: justify; "><b>-मिलिंद मधुकर दुसाने</b></span><span style="text-align: justify; "> </span><br style="text-align: justify; " /><span style="text-align: justify; ">जिल्हा माहिती अधिकारी, जळगाव</span></p> <p style="text-align: justify; ">स्त्रोत : <a class="external-link ext-link-icon " href="http://www.mahanews.gov.in/Home/HomeDetails.aspx?str=4lMWeI6Wo2I=" target="_blank" title="नवीन विंडो मध्ये ओपन होणारी बाह्य साईट ">महान्यूज</a></p> </div>