भारतीय टेलिग्राफ कायदा, 1885 अंतर्गत तयार करण्यात आलेल्या युनिव्हर्सल सर्व्हिस ऑब्लिगेशन फंडाचे आता दूरसंचार कायदा, 2024 च्या कलम 24(1) अंतर्गत डिजिटल भारत निधी मध्ये रूपांतर करण्यात आले आहे आणि याचा विनियोग आता ज्यांना बदलत्या तंत्रज्ञानाच्या काळात डिजिटल भारत निधीच्या पाठबळाची आवश्यकता भासू शकते अशा नवनवीन क्षेत्रांसाठी केला जाणार आहे. लक्ष्य डिजिटल भारत निधीचे उद्दिष्ट देशातील ग्रामीण आणि दुर्गम भागात दर्जेदार आणि परवडणाऱ्या मोबाईल आणि डिजिटल सेवांची तरतूद आहे; मोबाइल आणि नेटवर्क सेवांमध्ये भेदभावरहित प्रवेशास अनुमती देणे आणि ज्ञान आणि माहितीच्या प्रसारामध्ये समान प्रवेश करणे, ज्यामुळे सुधारित राहणीमानासह जलद सामाजिक-आर्थिक विकास होतो. पार्श्वभूमी युनिव्हर्सल सर्व्हिस ऑब्लिगेशन (USO) फंडाची स्थापना दुर्गम आणि ग्रामीण भागातील लोकांना परवडणाऱ्या आणि वाजवी किमतीत "मूलभूत" टेलिग्राफ सेवा उपलब्ध करून देण्याच्या मूलभूत उद्देशाने करण्यात आली. त्यानंतर, भारतीय टेलिग्राफ (सुधारणा) कायदा, 2006 ला 29.12.2006 रोजी "मूलभूत" शब्द रद्द करण्यासाठी अधिसूचित करण्यात आला ज्यामध्ये टेलीग्राफ सेवा (मोबाईल सेवा, ब्रॉडबँड कनेक्टिव्हिटी आणि ICT पायाभूत सुविधांच्या निर्मितीसह) प्रवेश प्रदान करण्यासाठी USO निधीची व्याप्ती वाढविण्यात आली. ग्रामीण आणि दुर्गम भागात. युनिव्हर्सल सर्व्हिस ऑब्लिगेशन (यूएसओ) फंड हे प्रशासक, यूएसओ फंडाचे नेतृत्व करते, ज्याची नियुक्ती केंद्र सरकारद्वारे निधीच्या प्रशासनासाठी केली जाते. हे दळणवळण मंत्रालयाच्या दूरसंचार विभागाचे (DoT) संलग्न कार्यालय आहे. भारत सरकारच्या दूरसंचार मंत्रालयाच्या अधिसूचनेद्वारे, दूरसंचार विभाग क्रमांक G.S.R. 530 (E), दिनांक 20 ऑगस्ट 2024 रोजी दूरसंचार कायदा, 2023 (2023 मधील 44) अंतर्गत नियमांचा पहिला संच, ‘दूरसंचार (डिजिटल भारत निधीचे प्रशासन) नियम, 2024’ भारताच्या राजपत्रात प्रकाशित करण्यात आले. हे नियम डिजिटल भारत निधीची अंमलबजावणी आणि प्रशासन यावर देखरेख ठेवण्यासाठी जबाबदार प्रशासकाला अधिकार आणि कार्यांबद्दलचे निकष प्रदान करता. तसेच या नियमांमध्ये डिजिटल भारत निधी अंतर्गत योजना आणि प्रकल्प हाती घेण्यासाठी आणि अंमलबजावणी करणाऱ्यांसाठी निवड प्रक्रियेसाठी निकषांची तरतूद करण्यात आली आहे. डिजिटल भारत निधीचा विनियोग दुर्गम आणि वंचित भागातील दूरसंचार सेवा सुधारण्यासाठी तसेच समाजातील महिला, दिव्यांग आणि आर्थिक तसेच सामाजिक दृष्ट्या दुर्बल घटक अशा दुर्लक्षित घटकांसाठी केला जावा असे नियमांमध्ये नमूद करण्यात आले आहे. डिजिटल भारत निधीचे अर्थसहाय्य मिळणाऱ्या योजना किंवा प्रकल्पांनी नमूद केलेल्या नियमांपैकी एक किंवा अधिक नियमांचे पालन करणे अनिवार्य आहे. यामध्ये दूरसंचार सेवांच्या तरतुदीसाठीच्या प्रकल्पांचा समावेश असून मोबाइल आणि ब्रॉडबँड सेवा, दूरसंचार सेवांच्या वितरणासाठी आवश्यक दूरसंचार उपकरणे आणि दूरसंचार सेवांची क्षमतावृद्धी; दूरसंचार सेवांचा सर्वांना सहज लाभ घेता यावा आणि दूरसंचार सेवा सर्वांना परवडणाऱ्या असाव्यात तसेच सेवा पोहोचू न शकलेल्या ग्रामीण, दुर्गम आणि शहरी भागात पुढील पिढीतील दूरसंचार तंत्रज्ञान पोहोचवणे या सर्व गोष्टी अंतर्भूत आहेत. डिजिटल भारत निधीअंतर्गत योजना आणि प्रकल्प हाती घेण्यासाठीच्या विविध निकषांमध्ये नवोन्मेषाला प्रोत्साहन, संशोधन आणि विकास, देशांतर्गत विकसित केलेल्या तंत्रज्ञान विकासाला प्रोत्साहन आणि त्याचे व्यावसायिकीकरण तसेच आवश्यक तेथे नियामक सँडबॉक्सेसच्या निर्मितीसह संबंधित बौद्धिक संपदा हक्क; राष्ट्रीय स्तरावर गरज लक्षात घेऊन आंतरराष्ट्रीय मानकीकरण संस्थांकडून त्यांचे मानकीकरण पूर्ण करण्यासाठी संबंधित मानके विकसित करणे आणि स्थापित करणे; दूरसंचार क्षेत्रातील स्टार्ट-अपला प्रोत्साहन देण्यासाठी; क्षमता निर्माण विकासासाठी शैक्षणिक संस्था, संशोधन संस्था, स्टार्ट-अप आणि उद्योग यांच्यात सेतू निर्माण करणे; आणि दूरसंचार क्षेत्रात शाश्वत आणि हरित तंत्रज्ञानाचा प्रचार करणे या गोष्टींचा समावेश आहे. या प्रकल्पांचा उद्देश आत्मनिर्भर भारताचे उद्दिष्ट साध्य करणे हा आहे. दूरसंचार नेटवर्कची स्थापना, संचालन, देखभाल किंवा विस्तार करण्यासाठी डिजिटल भारत निधी कडून निधी प्राप्त करणारा कोणताही अंमलबजावणीकर्ता, अशा दूरसंचार नेटवर्क/सेवांना मुक्त आणि भेदभावरहित आधारावर सामायिक करेल आणि उपलब्ध करून देईल, हे देखील स्पष्ट करण्यात आले आहे. DBN द्वारे समर्थित उपक्रम ग्रामपंचायतींना जोडणारा भारतनेट प्रकल्प (GPs) ईशान्य प्रदेशातील (NER), डाव्या विचारसरणीचे अतिरेकी क्षेत्र, आकांक्षी जिल्हे, सीमावर्ती क्षेत्रे, इ. दूरस्थ आणि ग्रामीण भारतात 4G मोबाइल संपृक्तता पाणबुडी OFC द्वारे बेट कनेक्टिव्हिटी सार्वत्रिक सेवा आर्थिकदृष्ट्या कार्यक्षम रीतीने पुरवल्या जातील याची खात्री करण्यासाठी इतर दूरसंचार प्रकल्प स्रोत : डिजिटल भारत निधी संबंधित संसाधने दूरसंचार कायदा 2023 DBN नियम 2024