ई-गव्हर्नंसला प्रोत्साहन देऊन संपूर्ण देशाला इंटरनेटने कनेक्ट करण्याचा पंतप्रधानांचा मानस आहे. या कार्यक्रमांद्वारे सर्व ग्रामपंचायतींना ब्राँडबँडने जोडलं जाणार आहे. सात दिवस ६०० हून अधिक अधिक शहरात हा कार्यक्रम सुरू राहील. महत्त्वाचं म्हणजे, एक लाख कोटी रूपये 'डिजिटल इंडिया' कार्यक्रमासाठी खर्च केले जाणार आहेत. 'डिजिटल इंडिया'मधील सुविधा... ई-लॉकर म्हणजेच डिजिटल लॉकर पॅन, आधार कार्ड, मार्कशीट्स आणि महत्त्वाची कागदपत्रे ठेवली जाऊ शकतात. या लिंकवरून सरकारी विभागांना कागदपत्रे पाठविली जाऊ शकतात. त्यानंतर संबंधित विभागाला हार्डकॉपी देण्याची आवश्यकता भासणार नाही. ई-बॅग म्हणजेच ई-दप्तर कोणत्याही राज्याच्या शैक्षणिक बोर्डाची पुस्तके उपलब्ध असतील. दप्तराचे वजन कमी करण्याबरोबरच मोबाईल, टॅब आणि कम्प्युटरवरून अभ्यास करता येईल विद्यार्थी घरबसल्या पुस्तके वाचू शकतील तसेच मोफत डाऊनलोड करता येईल. ई-दप्तर पोर्टलवर सर्व राज्य आपली शैक्षणिक पुस्तके ऑनलाईन उपलब्ध करून देतील. ई-हेल्थ ई-हेल्थ मध्ये ई-हॉस्पिटल आणि टेली मेडिसिन या सुविधा दिल्या आहेत. देशाच्या कोणत्याही ठिकाणाहून ऑनलाईन अपॉईन्टमेंट घेता येईल. टेली मेडिसिन सर्व्हिस सुरू झाल्यानंतर रुग्णाला एम्स, केईएम, जेजे यांसारख्या हॉस्पीटलमध्ये उपचार करण्यासाठी रांगा लावण्याची गरज भासणार नाही. ई-हॉस्पिटल योजना दूर्गम भागातही मेडिकल सर्व्हिस पोहोचवणार आहे. स्त्रोत : झी न्यूज